मुंबई – जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाने मान्यता दिलेल्या कामांमुळे सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार असल्याने बळीराजा सुखावणार आहे. या प्रकल्पांची कामे गतीने व्हावीत यासाठी संबधित महामंडळांनी सूक्ष्म नियोजन करून त्याची गतीने अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित जलसंपदा विभागाच्या बैठकीस आमदार तथा महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष महेश शिंदे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, जलसंपदा विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे यांच्यासह महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नियामक मंडळाच्या बैठकीत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांनी ठेवलेल्या विविध विषयांना मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जलसंपदा हा मोठा विभाग आहे. राज्यात विभागाच्या अनेक मालमत्ता असून या मालमत्तेची एकत्रित नोंदणी असणारी माहिती असणे आवश्यक आहे. अशी माहिती तयार करण्यासाठी विभागाने कार्यवाही सुरू करावी. सर्व महामंडळांची ही माहिती एकाच नमुन्यात असावी. कालवे, सिंचन प्रकल्प व जलसंपदा विभागाच्या अन्य कामांसाठी भूसंपादन होऊन जमीन महामंडळास उपलब्ध होते. या जमिनीचा मोबदला अदा करताना काही ठिकाणी अडचणी येतात. यासाठी जागा ताब्यात घेतेवेळी महामंडळाने संबंधित जागेची ड्रोनद्वारे छायाचित्रे काढावित. त्यामुळे संबंधित जागेचा मोबदला देताना कोणत्याही प्रकारची अडचण उद्भवणार नाही, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्पासाठी पुनर्वसन झालेल्या गावातील रस्ते यापुढे सिमेंटचे करावेत, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
