मुंबई : मंत्रालयात प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या तसेच कंत्राटी कामगार वेतन थकबाकीबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सचिव सतिश चिखलीकर, वित्तीय नियंत्रक अभय धांडे, उपसचिव प्रशांत पाटील, कार्यासन अधिकारी विवेक शिंदे, अच्युत इप्पर, विजय चौधरी उपस्थित होते. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामात पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण कामाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गोरे म्हणाले की, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील निकषात बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत चर्चा करण्यात येईल, जेणेकरुन कामात सुलभता निर्माण होईल. ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत. ग्रामीण तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत पुढील कामे मंजूर करण्यासाठी बाह्य वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक मदत घेण्याबाबत प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कंत्राटी कामगार वेतन थकबाकीसंदर्भातील आढावाही यावेळी घेण्यात आला.