मुंबई – राज्यात अडचणीत सापडलेले दूध उत्पादक, व साखर कारखान्यांच्या प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा व ज्येष्ठ नेते खा.शरद पवार यांनी पुढाकार घेत शिष्टमंडळासह सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.दोघांमध्ये सुमारे अर्धा तास या दोन विषयांसहित अन्य प्रश्नांवरही तब्बल अर्धा चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत असून पवार यांनीही सर्व राजकीय अभिनिवेश बाजुला ठेवून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी साखर कारखान्यांना मदत आणि दुध उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत हस्तक्षेप करण्याची मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांना केली असता शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर शासन गंभीर असून लवकरच तोडगा काढू, असे ठाम आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय सहकार निगमकडून दिलेल्या थकहमीत फक्तं सत्ताधाऱ्यांच्याच समर्थक आमदारांचा समावेश केला असून विशेषत: अजित पवार यांच्यासोबत न येणाऱ्या आमदारांना थकहमी नाकारली आहे. या संदर्भातही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे याबाबत पवार यांनी अनेकदा दूरध्वनीवरून मागणी केली होती. मात्र,त्याचा फारसा फरक पडला नव्हता. त्यातच सहकार खाते अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे असल्याने थकहमीचे प्रस्ताव कुणाचे पाठवायचे यात हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोपही कारखानदार करत आहेत. तरं दुसरीकडे संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याचा १३ कारखान्यांमध्ये समावेश केला. आता या कारखान्याला वगळ्याचा प्रयत्न सुरू केला असून दुसरी यादी लवकरच राष्ट्रीय सहकार निगमकडे पाठवली जाणार आहे.या यादीतही पुन्हा सत्ताधारी आमदारांचा समावेश करण्यात आल्याने विरोधी पक्षातील आमदार नाराज असून त्यांनी शरद पवार यांच्याकडे तक्रारीही केल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली.या भेटीत पवार यांनी एनसीडीसी मार्फत देण्यात येणा-या थकहमीच्या प्रस्तावाबाबत राजकीय अभिनिवेश बाजुला ठेवले पाहिजेत. राजकीय कुरघोडीतून कारखाने बंद पडतील.त्याने शेतक-यांचे मोठे नुकसान होईल.त्यामुळे याबाबत दुजाभाव करू नका,असे सांगत थकहमीबाबत हस्तक्षेप करावा,अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना केली.तसेच दूध उत्पादकांच्याही प्रलंबित मागण्या मुख्यमंत्र्यांच्या यावेळी त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी ही हस्तक्षेपाबाबतक सकारत्मकता दर्शविली.पवार आणि शिंदे यांच्यात याबाबत सविस्तर परंतु एकांतात चर्चा झाली.मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही तातडीने सहकार विभागाच्या अधिका-यांकडून माहिती घेण्याची सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयाला केली. त्यानंतर मंत्रालयातील अधिका-यांकडून माहिती घेत सादर करण्यात आली.त्यामुळे बंद कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी मिळते का? याबाबत आता उत्सुकता लागली आहे.
आरक्षणावरही चर्चा…..
राज्यात मराठा – ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चिघळला असून विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीपूर्वी जातीय तेढ निर्माण होऊ नये,अशी भूमिका पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यावेळी केली.काही दिवसांपूर्वी मंत्री छगन भुजबळ यांनीही याच मुद्द्यावरून शरद पवार यांची भेट घेतली होती.सोमवारी शरद पवार आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली असता ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता,मराठ्यांना आरक्षण देण्याची भूमिका पवार यांनी मांडल्याचेही सांगण्यात आले.
