नागपूर – काँग्रेस नेते सुनील केदार यंदा विधानसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यात दोषी ठरवल्यानंतर त्यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. निवडणूक कायद्याच्या नियमांनुसार, शिक्षा झाल्यामुळे त्यांनी आमदारकी गमावली होती, आणि आगामी निवडणूक लढण्यासाठी त्यांना शिक्षेला स्थगिती मिळवणे आवश्यक होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनील केदार यांना नागपूर सत्र न्यायालयात ३० सप्टेंबरपर्यंत शिक्षेला स्थगिती मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, केदार यांनी ही विहित मुदत संपली असतानाही आवश्यक अर्ज दाखल केला नसल्याचे समोर आले आहे.
त्यामुळे निवडणूक लढवण्याची त्यांची शक्यता आता धूसर झाली आहे. प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, सुनील केदार यांनी बँक घोटाळा प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जिथे न्यायालयाने त्यांना सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याचे सांगितले होते. तरीही, त्यांनी ३० सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीत अर्ज केला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारी वकील अॅड. नितीन तेलगोटे यांनी एबीपी माझाशी संवाद साधताना सांगितले की, सुनील केदार आणि इतर आरोपींनी ३० सप्टेंबरपर्यंत कोणताही अर्ज दाखल केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मर्यादा संपली असल्यामुळे, आता शिक्षेला स्थगिती मिळवणे कठीण झाले आहे. यामुळे सुनील केदार यंदा विधानसभा निवडणुकीतून बाहेर राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
