नवी दिल्ली – दिल्लीत 2020 मध्ये झालेल्या दंगलीचा आरोपी शर्जील इमामला जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. परंतु, दिल्ली उच्च न्यायालयास शर्जीलच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि एससी शर्मा यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे योग्य नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, शर्जील इमामविरुद्ध युएपीएचेकलम 13 आणि देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल आहे. देशद्रोहाच्या खटल्यात शर्जील इमामला दिल्ली उच्च न्यायालयातून यापूर्वीच जामीन मिळाला आहे. शर्जीलचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे शर्जीलची जामीन याचिका 2022 पासून प्रलंबित असल्याचे म्हटले. तसेच, उच्च न्यायालयातील सुनावणी गेल्या दोन वर्षांत अनेकवेळा पुढे ढकलण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. यावर 25 नोव्हेंबरला हे प्रकरण हायकोर्टात नोंदवले जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
राज्यघटनेच्या कलम 32 अन्वये दाखल केलेली ही रिट याचिका आहे, त्यामुळे आम्ही त्यावर विचार करण्यास इच्छुक नाही. पण, याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाला जामीन याचिकेवर जलदगतीने सुनावणी करण्याची विनंती करण्यास स्वातंत्र्य असेल असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेय. शर्जील इमाम बिहारच्या जहानाबादचा रहिवासी असून, त्याने आयआयटी बॉम्बेमधून बीटेक, एमटेकचे शिक्षण घेतले आहे. यानंतर, त्याने 2 वर्षे बंगळुरूमधील एका सॉफ्टवेअर कंपनीत डेव्हलपर म्हणून काम केले. त्यानंतर 2013 मध्ये मॉर्डन हिस्ट्रीमध्ये मास्टर्स करण्यासाठी जेएनयूमध्ये प्रवेश घेतला. येथून त्याने एमफिल आणि पीएचडीही केली. शर्जील इमामवर 2020 साली सीएएविरोधात झालेल्या दिल्लीतील दंगलीदरम्यान जामिया परिसर आणि अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठात प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप आहे.
