नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरवादी यासिन मलिक आणि इतर आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावत 18 डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी 21 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते की, जर दहशतवादी अजमल कसाबवर निष्पक्ष खटला होऊ शकतो, तर यासिन मलिक का नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 18 डिसेंबरला होणार आहे. सीबीआयने यासिन मलिकच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हे प्रकरण जम्मूहून नवी दिल्लीला हस्तांतरित करण्याशी संबंधित या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने यासिन आणि इतर आरोपींना नोटीस बाजवत 18 डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यात सांगितले. सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, तिहार तुरुंगात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेसह न्यायालय असल्याने अपहरण प्रकरणातील खटल्यासाठी मलिकला जम्मू न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज नाही.
