नाशिक : मनाई आदेश असतानाही दर्गा पाडला असा कांगावा करत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका अखेर न्यायालयाने फेटाळली. सोमवार २१ एप्रिल रोजी सातपीर दर्गा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी होती. याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळत न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. तसेच उच्च न्यायालयात पुन्हा नव्याने दावा दाखल करण्यास सांगितले. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने बुधवार १६ एप्रिल रोजी पहाटे काठे गल्ली सिग्नल येथील अनधिकृत सातपीर बाबा दर्गा जमिनदोस्त केला होता. त्याविरोधात दर्गा ट्रस्टने झालेली ही कारवाई बेकायदेशीर असल्य़ाचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तसेच दर्गा अधिकृत असल्याचे पुरावे आमच्याकडे असल्याचा दावा करत महापालिकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. मात्र, महापालिकेने १६ एप्रिल रोजी दर्ग्यावर दुसऱ्यांदा कारवाई करुन अतिक्रमण काढले. त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले. मात्र, तोपर्यंत अतिक्रमित दर्ग्याचे बांधकाम पुर्णपणे जनिमदोस्त करत राडारोडा देखील उचलण्यात आला होता.
त्यानंतर सोमवार दि. २१ एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यात महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मनपा विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेचा निर्णय महापालिकेच्या बाजूने देत याचिकाकर्त्यांना नव्याने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने मागील तारखेला अतिक्रमण काढण्यास दिलेले स्थगितीचे आदेशही रद्द केले आहेत. स्थगिती आदेश देण्यापूर्वीच महापालिकेने त्या ठिकाणी कारवाई केली होती. उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू मांडली. यावेळी त्यांच्या युक्तिवाद एकुण घेत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळत असल्याचा निर्णय दिला. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित याचिका आपण नव्याने उच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यास याचिकाकर्त्यांना सांगण्यात आले.
