“न्यायपालिका संसदेला कायदेनिर्मितीचा निर्देश देऊ शकत नाही”

0

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली : संसदेने बनवलेले असंवैधानिक कायदे रद्द करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे. परंतु, न्यायालय संसदेला विशिष्ट पद्धतीने कायदा बनवा किंवा त्यात सुधारणा करा असे निर्देश देऊ शकत नाही. गुन्हेगारी प्रकरणातील दोषी लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालणे योग्य की, अयोग्य हा प्रश्न पूर्णपणे संसदेच्या अधिकारात येत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१६ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८ आणि ९ च्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत दोषी खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी १९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्‍या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्‍याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अपात्रतेचा कालावधी ६ वर्षांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या औचित्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, दोषी खासदार-आमदारांच्या अपात्रतेचा कालावधी ६वर्षांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची तरतूद ‘प्रमाणता आणि तर्कशुद्धता’ या तत्त्वांवर आधारित आहे. शिक्षा किती असावी, हे ठरविण्‍याचा अधिकार संसदेला आहे.

संसदीय धोरणानुसार वादग्रस्त कलमांखाली अपात्रता कालबद्ध आहे, असे कायदा मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले आहे की, न्यायपालिकेला असंवैधानिक कायदे रद्द करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, न्यायालये संसदेला विशिष्ट पद्धतीने कायदा बनवण्याचे किंवा त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. संसदेला अपात्रतेची कारणे आणि अपात्रतेचा कालावधी दोन्ही विहित करण्याचा अधिकार आहे.” या प्रतिज्ञापत्रात मद्रास बार असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२०२१) या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या निर्णयात असे म्हटले होते की ‘न्यायालये कायदेमंडळाला विशिष्ट पद्धतीने कायदा बनवण्याचे किंवा अंमलात आणण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत.’ याप्रकरणी पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी होण्याची शक्यता आहे.

About Author

Leave A Reply

Maintain by Designwell Infotech