आरटीईचे प्रवेश पुन्हा रखडले लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
मुंबई – गेल्या अनेक दिवसांपासून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयीन पेचात रखडले आहेत. आज १८ जून रोजी मुंबई हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने ही सुनावणी ११ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. आज झालेल्या सुनावणीत पुण्यातील एक आणि मुंबईतील २ शिक्षण संस्थांनी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्यामुळे सुनावणी लांबली. कोर्टाने या हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेत त्यांना १० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर अंतिम सुनावणी ११ जुलै २०२४ रोजी घेणार असल्याचे कोर्टाने सांगितले. दरम्यान राज्य सरकार विद्यार्थ्यांचा जणुकाही शैक्षणिक छळ करतोय असे दिसून येत आहे. यापूर्वी मुलींचे शिक्षण मोफत करण्याची घोषणा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती मात्र त्याची अजुनही अंमलबजावणी झाली नसल्याने पालकांत प्रचंड नाराजी होत आहे.
आरटीई २५ टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने एक अधिसूचना काढून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता. या बदलानुसार आरटीई प्रवेशात १ किलोमीटर परिसरात शासकीय आणि अनुदानित शाळेतच प्राधान्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार होता. त्यात खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळण्यात आलं होते. मात्र या बदलला अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा व मूव्हमेंट फॉर पीस जस्टीस फॉर सोशल वेल्फेअर यांनी विरोध करत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका व रिट दाखल केली होती. त्यावर हायकोर्टाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ववत केली होती. मात्र कल्याण सिटीझन्स एज्युकेशन सोसायटी , मुंबई, असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स, मुंबई व श्री चाणक्य एज्युकेशन सोसायटी, पिंपरी चिंचवड यांनी हस्तक्षेप याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.
