जिजाऊ संघटना उतरणार रस्त्यावर..जिजाऊ संघटनेच्या निलेश सांबरे यांचा ईशारा
आदिवासींच्या बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरित प्रकरणी रेमंड समूहाला कोण घालतय पाठीशी ?
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाच्या आदेशाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनच केराची टोपली
ठाणे : ठाणे येथील पांचपाखडी येथील सर्व्हे नं. १२७, १२८ अ / ब, १२९/१ या मुळनिवासी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या शेतजमीनी सातबारा उतारा वारस हक्काने आदीवासी कुळाच्या नावावर असताना, या जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकावण्यात आले असल्याप्रकरणी रेमण्ड कंपनी विरोधात अनेकवेळा आदिवासी बांधव आणि जिजाऊ संघटना यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे न्याय मागत कारवाईची मागणी केली होती. मात्र याबाबत या कार्यालयातून त्या कार्यालयात तर या अधिकाऱ्याकडून त्या अधिकाऱ्याकडे केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. ४८ वर्ष उलटूनही अद्यापही या प्रकरणातील पिडीत आदिवासी हे न्यायच्या प्रतीक्षेत आहेत. आदिवासींच्या बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरित प्रकरणी रेमंड समूहाला कोण पाठीशी घालतय याची देखील सरकारने सखोल चौकशी करावी अशी मागणी देखील पिडीत आदिवासींसह जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी केली आहे.
वारस हक्काने आदीवासी कुळाच्या नावावर असलेल्या जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकावून गैरमार्गाने गगनचुंबी इमारतींचे इमले उभारणाऱ्या रेमण्ड समुहा विरोधात विरोधात आदिवासी बांधवांना सोबत घेऊन अन्याया विरोधात आवाज उठवत जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी महसुल प्रशासनाचे वाभाडे काढत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे न्यायाची मागणी केली होती.
या जागेवर आदिवासी बांधवांचे वारस शेतजमिन कसत होते तसेच ही जागा गुरचरण्यासाठी राखून ठेवली होती. १९६० मध्ये या जमिनीची विक्री होऊन १९६१ मध्ये रेमण्ड मिल अस्तित्वात आली. हा संपूर्ण व्यवहार बेकायदेशीर असून कुळ वहिवाटीनुसार मुळ आदिवासींच्या जमिनी त्यांच्या वारसांना मिळाव्यात यासाठी आदिवासी बांधवांच्या वतीने निलेश सांबरे यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घालत दिनांक 3/10/2023 रोजी निवेदन देत पिडीत आदिवासी शेतकऱ्यांसह उपोषणाचा ईशारा दिला होता. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये यांनी, संबधित प्रकरणात ठाणे तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडुन एका महिन्यात वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल प्राप्त करून शासनास सादर करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने उपोषण स्थगित करण्यात आले.
मात्र त्यानंतर याबाबत कुठलाच अहवाल सादर न केल्याने याबाबत निलेश सांबरे यांनी दिनांक 19/10/2023 रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग यांच्याकडे याबाबत न्याय मिळावा यासाठी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. याची दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग यांनी एका पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांना १५ दिवसात या प्रकरणाचा सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. . तसे न केल्यास राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगासमोर स्वत: जिल्हाधिकारी यांना उपस्थित राहून याबाबतचा खुलास द्यावा लागणार असल्याचे या पत्रात म्हटले होते. तर या प्रकरणाची दखल घेत राष्ट्रपती यांनी देखील तातडीने सबंधित विभागांना चौकशीचे आदेश दिले होते.
दि. 4 जानेवारी २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी यांनी पिडीत आदिवासी शेतकरी यांना भेटण्यासाठी वेळ देऊनही भेट दिली नसल्याने पिडीत आदिवासी शेतक-र्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आज 8 जानेवारी २०२४ रोजी तीव्र आंदोलन छेडत जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे, हुतात्मा राघोजी भांगरे चौक समोर, शासकिय विश्रामगृह शेजारी उपोषण सुरु केले होते.
या आंदोलनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी आंदोलकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने तहसीलदार ठाणे यांना याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या . हा अहवाल ३१ जानेवारी २०२४ पूर्वीच सादर करण्यात येईल असे लेखी पत्र निवासी नायब तहसीलदार यांनी याचिकाकर्ते शशी तरवी तसेच सबंधित पिडीत शेतकरी यांना दिले होते. मात्र ६ महिने उलटूनही अद्यापही याबाबत कोणताच अहवाल अथवा कारवाई झाली नसल्याने पिडीत आदिवासी शेतकरी बांधव यांच्या संयमाचा बांध फुटला आहे.
याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असताना तसेच , यासंदर्भात राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ,आदिवासी आयोग, आदिवासी विकास विभाग , राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग यांना याबाबत पत्रव्यवहार केल्यानंतर त्यांनी चौकशीचे आदेश देत कारवाई करण्यासाठी लेखी पत्र येऊन देखील जिल्हाधिकारी ठाणे, सबंधित विभाग यांच्याकडून आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी पुन्हा एकदा भारताचे मुख्य न्यायाधीश , राष्ट्रपती तसेच पंतप्रधान यांना एक स्मरणपत्र पाठवून पिडीत आदिवासींच्या वतीने पाठवण्यात आलेल्या निवेदन पत्रांचा गांभीर्याने विचार करून या संवेदनशील विषयात आपण व्यक्तीश लक्ष घालून सबंधित विभागांना त्वरीत चौकशीचे आदेश देऊन दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देऊन पिडीत आदिवासी बांधवांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे.
या प्रकरणात आदिवासी बांधवांना लवकरात लवकर जर न्याय मिळाला नाही तर अधिक तीव्र आंदोलन छेडत आमरण उपोषण पुकारण्याचा इशारा जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिला आहे. .
