कल्याण – बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेत दोन चिमुकल्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पोक्सोचा गुन्हा दाखल झालेले शाळेचे संचालक उदय कोतवाल आणि सचिव तुषार आपटे यांना 14 दिवसांची म्हणजे 17 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायायलीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर 24 तासात पोलिसांनी दोघांना अटक केली होती. त्यानंतर आज दोघांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. दरम्यान एका प्रकरणात जामीन मंजूर केला. तर दुसऱ्या एका प्रकरणात आरोपींना अटक करण्यासाठी परवानगी दिली. दोन्ही आरोपींना 25 हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. तर दुसऱ्या एका गुन्ह्यात पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक करण्यासाठी परवानगी मागितली. त्यावर न्यायालयाने पोलिसांची भूमिका ऐकून अटकेसाठी परवानगी दिली.
आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटरनंतर गेल्या दीड महिन्यांपासून फरार असलेले सहआरोपी शाळेचे अध्यक्ष उदय कोतवाल आणि सचिव तुषार आपटे यांना काल पोलिसांनी अटक केली. या दोन्ही आरोपींना कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत एका प्रकरणात जामीन मंजूर केला. तर दुसऱ्या एका प्रकरणात आरोपींना अटक करण्यासाठी परवानगी दिली. दरम्यान कोर्टाने दोन्ही आरोपींना 25 हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. तर दुसऱ्या एका गुन्ह्यात कोर्टात पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक करण्यासाठी परवानगी मागितली. कोर्टाने यावेळी पोलिसांची भूमिका ऐकून अटकेसाठी परवानगी दिली.
सरकारी वकील भामरे पाटील यांनी सांगितले की, जो प्रकार शाळेत घडला होता, तो प्रिन्सिपल यांनी या दोघांना कळवले होते. सीसीटीव्ही फुटेज का उपलब्ध झाले नाहीत याचा तपास करायचा आहे. अक्षय शिंदेला कामावर ठेवताना नोंदी केल्या होत्या का? याचाही तपास करायचा आहे. तसेच ६५(२) तसंच काही अतिरिक्त कलम वाढवली आहेत. पोलीस उपायुक्त विजय पवार म्हणाले की, चौकशीची नोटीस आम्ही दिली होती त्याला आरोपींनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. मेल आणि व्हाटसपअॅपर चौकशी करता नोटीस पाठवली होती पण त्यालाही प्रतिसाद दिला नाही. अक्षय शिंदे आणि या आरोपींचे काही संबंध होते का? याचा तपास करायचा आहे.
आरोपींचे वकील चंद्रकांत सोनावणे : सीसीटीव्हीचे कंट्रोल मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयातून होत होते. माझ्या अशिलाचा रोज शाळेशी संबंध येत नाही. आम्ही संचालक आणि सचिव आहोत. सीसीटीव्ही सुरु आहेत पण त्याची रेकॅार्डिंग होत नाही याचे काहीही तांत्रिक कारण असू शकते. आमच्यावर पोक्सो कायदा २१ यांत जास्तीत जास्त केरळ आणि हिमाचल राज्यांच्या न्यायालयांचे निकाल आहेत, ज्यात पोक्सो कायदा २१ मध्ये न्यायालयीन कोठडी सुनावली गेली आहे. आम्हाला कोणतीही नोटीस मिळाली नाही.
न्यायाधीश पी. पी. मुळे म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले आहेत. पोक्सो कलम १९ ,२०, २१ ही जरी जामीन मंजूर करता येणारी कलमे असली तरीही घटनेत आरोपींचे वर्तन पाहून कारवाई करता येते. तसेच घटनेची गंभीरता लक्षात घेता अशा प्रकरणात विशेष करुन निर्णय देता येतात. आरोपींनी तपास कार्यात सहकार्य केले नाही. दोन्ही आरोपींना दिवसांची 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली जाते.
