वर्धा : युवक- युवतींना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी तसेच उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात वर्धा जिल्ह्याने १०० टक्क्यांहून अधिक प्रस्तावांना मंजुरी देऊन देदिप्यमान कामगिरी केली आहे. उल्लेखनीय असे की योजनेचा लाभ घेणा-यात महिलांचा टक्का पुरूषांच्या तुलनेत अधिक आहे.
१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या या आर्थिक वर्षात वर्धा जिल्ह्याने १०१.८७ टक्के नवउद्योजकांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देत उद्दिष्टपूर्ती साधली आहे. विशेष म्हणजे योजना अंमलात आल्यापासून पहिल्यांदाच वर्धा जिल्ह्याने १०० टक्के पेक्षा जास्त उद्दिष्ट साध्य केले आहे. नागपूर विभागांतर्गत वर्धा जिल्ह्यासाठी ४८९ उद्योग प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले होते. सन २०२४-२५ या वर्षात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत (सीएमईजीपी) वर्धा जिल्हा उद्योग केंद्र मार्फत ४९० नवउद्योगांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
पालकमंत्री डॉ. भोयर व जिल्हाधिकारी यांचा पुढाकार मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी पुढाकार घेतला होता. जिल्हाधिकारी वान्मधी सी. यांच्या देखरेखीखाली जिल्हा प्रशासनाने ही योजना प्रभावीपणे राबवून उद्दिष्टपूर्ती केली आहे. ४९० जणांना मिळाला लाभ १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा उद्योग केंद्राला मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत ४८१ लाभार्थी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. जिल्हा उद्योग केंद्राने ४९० जणांना लाभ देत १०१.८७ टक्के इतके उद्दिष्ट गाठले आहे. नवीन उद्योग सुरु करण्यांध्ये २७७ महिला व २१३ पुरुषांचा समावेश आहे. त्यांच्या कर्ज प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. महिलांचा पुढाकार वर्धा जिल्ह्यासाठी गौरवास्पद बाब आहे. यात उत्पादन क्षेत्रातील एकूण १२८ उद्योजकांना व सेवा क्षेत्रातील ३६२ उद्योजकांचे कर्ज प्रस्ताव बँकेकडून मंजूर करण्यात आले आहे.
उत्पादन क्षेत्राला ५० तर सेवा क्षेत्राला २० लाखांचे कर्ज मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेद्वारे उत्पादन क्षेत्रातील उद्योजकाला ५० लाख रुपये तर सेवा क्षेत्रातील उद्योजकाला २० लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील उद्योजकाला कर्ज रकमेच्या १५ ते २५ टक्के तर विशेष प्रवर्ग, एससी, एसटी, अपंग, माजी सैनिक, महिला, ओबीसी व अल्पसंख्यांकांना २५ ते ३५ टक्के अनुदान दिले जाते. जिल्हा उद्योग केंद्राकडे अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थापन करण्यात आलेली समिती अर्जांना मान्यता देते. त्यानंतर संबंधित प्रकरण बँकेकडे पाठविण्यात येते. बँकेने कर्ज प्रकरणाला मंजुरी दिल्यानंतर लाभार्थीच्या खात्यात अनुदान जमा होते.
