मुंबई – मुंबई मेट्रो वन, 2007 मध्ये बिल्ड-ऑपरेट-हस्तांतरण (BOT) मॉडेल अंतर्गत सुरू करण्यात आलेला शहरातील पहिला मेट्रो प्रकल्प, संयुक्त उपक्रम भागीदारांमधील वादाचा विषय आहे. अलीकडेच राज्य मंत्रिमंडळाने सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी आणि माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अहवालाला मंजुरी दिली, ज्यात आर-इन्फ्राच्या स्टेकचे मूल्य 4,000 कोटी रुपये आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या अहवालाची प्रत मागितली असता, एमएमआरडीएने स्पष्ट केले की, ही कागदपत्रे व्यावसायिक स्वरूपाची असल्याने उपलब्ध करता येणार नाहीत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीएला जॉनी जोसेफ यांनी सादर केलेल्या अहवालाची प्रत मागितली होती. एमएमआरडीएचे उपवाहतूक अभियंता गजानन ससाणे यांनी आरटीआय अर्जाच्या 1 महिन्यानंतर गलगली यांना कळवले की ही कागदपत्रे व्यावसायिक स्वरूपाची असल्याने ती उपलब्ध करून दिली जाऊ शकत नाहीत.
जानेवारी 2023 मध्ये याच गजानन ससाणे यांनी अनिल गलगली यांना माहिती दिली होती की संपादन प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर माहिती दिली जाईल. त्यावेळी माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) ससाणे यांनी अनिल गलगली यांना मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने जुलै 2020 मध्ये ऑफर देऊन एमएमआरडीएला मुंबई मेट्रो वन ताब्यात घेण्याची विनंती केली होती. मुंबईतील पहिल्या मेट्रो कराराची इक्विटी स्ट्रक्चर 70:30 आहे, इक्विटी स्ट्रक्चर रिलायन्स एनर्जीकडून 353 कोटी रुपये, कनेक्शनकडून 26 कोटी रुपये, एमएमआरडीएकडून 134 कोटी रुपये, तर 1192 कोटी रुपये कर्ज आणि व्हीजीएफ अनुदान 650 कोटी रुपये आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचे 471 कोटी रुपये, महाराष्ट्र सरकारचे 179 कोटी रुपये योगदान आहेत. मेट्रोचा एकूण खर्च 2355 कोटी रुपये होता.
महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या ISG मध्ये माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ, अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) चे कार्यकारी संचालक आर. राज्य मंत्रिमंडळाने सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी आणि माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अहवालाला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये आर-इन्फ्राच्या स्टेकचे मूल्य 4,000 कोटी रुपये आहे.
MMRDA आणि MMOPL यांच्यात 7 मार्च 2007 रोजी सवलत करारावर स्वाक्षरी झाली होती. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीवर बांधलेल्या प्रकल्पाची एकूण किंमत 2,356 कोटी रुपये होती.
अनिल गलगली यांच्या मते एमएमआरडीएने सर्वसामान्य नागरिकांची बाजू ऐकून घेतली नाही आणि आता मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरही अहवाल सार्वजनिक केला जात नाही. यामुळे सरकारला 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. अखेर 4 हजार कोटी रुपये कशाच्या आधारावर मूल्यांकन ठरवले? हा अहवाल सार्वजनिक आहे ते झाल्यावरच कळू शकेल, असे गलगली यांचे मत आहे. असा प्रकरणात कायदेशीर सल्ला आवश्यक होता कारण वर्ष 2007 पासून एमएमआरडीए आणि एमएमओपीएलमधील चांगले संबंध नव्हते. हा अहवाल सार्वजनिक करत नागरिकांच्या सूचनानंतरच सरकारने या महागड्या डीलला मान्यता देण्याची मागणी अनिल गलगली यांची आहे.
