नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात विविध रस्त्यांच्या निवादा वाटपात 10 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केलाय. राज्यात निविदी काढताना निकषांमध्ये बदल करून 2 कंपन्यांना टेंडर दिल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी आज, शुक्रवारी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
यावेळी पवन खेडा म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एका कंपनीला केवळ दोनच प्रकल्प मिळू शकतात. मात्र महाराष्ट्रात या प्रकरणात 2 कंपन्यांना प्रत्येकी 4 प्रकल्प देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केलेल्या कामांच्या तुलनेत बांधकाम खर्चात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. काही प्रकल्पांमध्ये “बोगदा-अनुभव” कलम जाणीवपूर्वक अटींमध्ये टाकण्यात आले जेणेकरून विशिष्ट कंपन्या निविदांसाठी पात्र होऊ शकतील आणि इतर कंपन्यांना वगळता येईल.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या किंमतीनुसार बांधकाम खर्चावर आधारित प्रकल्पांची वास्तविक किंमत 10 हजार 87 कोटी रुपये असायला हवी होती, मात्र महाराष्ट्र सरकारने 20 हजार 990 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप खेडा यांनी केला. भाजपवर खंडणीचा आरोप करत खेडा यांनी भाजपची तुलना डी-कंपनीशी केली आणि भाजपचे वर्णन ‘बी-कंपनी’ असे केले, भाजप डी-कंपनीप्रमाणे लोकांकडून पैसे उकळत असल्याचे खेडा म्हणाले. एमएसआरडीसीने एप्रिल 2023 मध्ये पुणे रिंगरोड प्रकल्पासाठी पात्रता विनंती आमंत्रित करण्यास सुरुवात केली, ज्याची व्याख्या बोगदा प्रकल्प म्हणून करण्यात आली होती. यासाठी विविध कंपन्यांनी अर्ज सादर केले. कारण नसताना या प्रकल्पांना बोगदा प्रकल्प म्हणून सांगण्यात आले.
जून 2023 मध्ये, कंपन्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर एमएसआरडीसीने पुन्हा निविदा उघडल्या आणि 28 कंपन्यांनी अर्ज सादर केले. डिसेंबर 2023 मध्ये 28 कंपन्यांची मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण झाली ज्यामध्ये 18 कंपन्या पुढील फेरीसाठी पात्र ठरल्या आहेत. यापैकी पात्र ठरलेल्या कंपनीने जुलै 2023 मध्ये इलेक्टोरल बाँडमध्ये देणगी दिली होती, असाही दावा खेडा यांनी केला.
