नवी दिल्ली : राज्यघटनेतून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज, सोमवारी फेटाळून लावल्या. माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन आणि इतरांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या.उल्लेखनीय आहे की 1976 मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीनुसार धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद असे शब्द जोडण्यात आले होते. गेल्या शुक्रवारीच सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यासंदर्भातील याचिका फेटाळताना सरन्यायमूर्ती म्हणाले की, ‘या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी करण्याची गरज नाही. ‘समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द 1976 मध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे जोडण्यात आले होते आणि त्यामुळे 1949 मध्ये स्वीकारलेल्या राज्यघटनेत काहीही फरक पडत नाही.’ सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली.
भाजपचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, समाजसेवक बलराम सिंह आणि अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की 42 व्या घटनादुरुस्तीने संविधान निर्मात्यांच्या मूळ दृष्टीकोनाचा विपर्यास केला. याचिकाकर्त्यांनी असाही युक्तिवाद केला होता की संविधान सभेतील चर्चेदरम्यान संविधान रचणाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक “समाजवादी” आणि “धर्मनिरपेक्ष” हे शब्द वगळले होते. भारतीय अर्थाने समाजवादी असणे म्हणजे केवळ कल्याणकारी राज्य असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. संसदेचा दुरुस्ती अधिकार प्रस्तावनेपर्यंतही विस्तारित आहे. प्रस्तावना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे प्रस्तावना दुरुस्त करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा येत नाही, हा आधार मानून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद फेटाळला. इतकी वर्षे उलटली असताना या प्रकरणाला महत्त्व देण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे असा सावलही कोर्टाने उपस्थित केला.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे याचिकाकर्त्यांनी 1976 च्या संसदेच्या वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित केले होते. जे आणीबाणीच्या काळात आणि विस्तारित कार्यकाळात कार्यरत होते. सामाजिक कार्यकर्ते बलराम सिंह यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी असा युक्तिवाद केला की लोकसभेचा कार्यकाळ आपत्कालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी वाढवण्यात आला होता, आणि घटना दुरुस्तीसाठी नाही. सार्वजनिक सल्लामसलत न करता हे शब्द जोडून संविधान निर्मात्यांच्या मूळ हेतूचा विपर्यास करण्यात आला. त्याच वेळी, या प्रकरणात भाजपचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी असा युक्तिवाद केला की हे शब्द समाविष्ट केल्याने प्रस्तावना त्याच्या मूळ मंजुरीच्या तारखेशी विसंगत झाली आहे. त्यांनी असेही सुचवले की हे शब्द मूळ मजकुराचा भाग असल्यासारखे न करता नंतरच्या जोडणी म्हणून स्वीकारले जावेत.
