मुंबई – एलेव्हेटेड मल्टीलेव्हल इलेक्ट्रोमेकॅनिकल कार पार्किंग सिस्टीम (शटल आणि रोबो पार्कर सिस्टीम) माटुंगा, मुंबादेवी, फोर्ट आणि वरळी अंतर्गत यापूर्वी झालेले नुकसान लक्षात न घेता पुन्हा जी दक्षिण लोअर परळ येथील Asphalt प्लांट येथे 548 कार पार्किगचे 520 कोटींचे जारी केलेली निविदा रद्द करत कंत्राटदार आणि अधिकारी यांचे संगनमत लक्षात घेता कारवाई करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे. 300 कोटी नुकसान करणारी लोअर परळची 520 कोटींची नवीन कार पार्किंग असणार आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांस पाठविलेल्या पत्रात उल्लेख केला आहे की यापूर्वी करण्यात आलेल्या तक्रारीची कोणतीही दखल न घेत अधिकारी वर्गाने जी दक्षिण लोअर परळ येथील Asphalt प्लांट येथे 548 कार पार्किगचे 520 कोटींचे नवीन निविदा जारी केल्या आहेत. प्रत्येक कार मागे 95 लाख खर्च येत आहे. यामुळे या निविदेत 300 कोटींचे नुकसान होईल. या निविदेतही मूळ उपकरणे उत्पादन भागीदार सर्व निविदाकारात एकच म्हणजे मेसर्स सोटेफिन पार्किग प्रायव्हेट लिमिटेड असेल यात काडीमात्राची शंका नसेल.
यापूर्वी पालिकेने कार्यादेश दिले आहेत त्यात माटुंगा, फ्लोरा फाउंटन आणि वरळी याचा समावेश आहे. फ्लोरा फाउंटन ( विशाल कंन्स्ट्रकॅशन ) येथे 70 कोटीत 176 कार पार्किगचे देण्यात आले आहे. प्रति कार हा खर्च 39.77 लाख आहे. वरळी ( श्री इंटरप्रायझेस ) येथे 640 कार पार्किगचे काम 216.94 कोटीत देण्यात आले असून प्रति कार हा खर्च 33.90 लाख आहे तर माटुंगा ( रेलकोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) येथे 475 कार पार्किगचे काम 103.87 कोटीत देण्यात आले असून प्रति कार हा खर्च 21.87 लाख आहे. त्याचशिवाय एमएमआरडीएच्या मालवणी येथे 669 कार पार्किगचे काम 150 कोटीत देण्यात आले असून तेथे हा खर्च प्रति कार 22.42 लाख इतका आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते निविदा जारी करताना अधिकारी यांनी किंमतीचे मूल्यमापन योग्य रीतीने केले गेले नाही कारण दरांचे कोणतेही विश्लेषण केले गेले नाही किंवा विभागाने संपूर्ण भारतभर राबविण्यात येणारे इतर तत्सम प्रकल्प किंमत मूल्यांकनासाठी संदर्भ बिंदू म्हणून घेतलेले नाहीत. CPWD, NHIDCL, रेल्वे , दिल्ली महानगरपालिका, एमएमआरडीए यांसारख्या इतर सरकारी विभागांमध्ये कमी दरात समान/समान कामे करत आहेत परंतु त्यांसकडून पालिकेबाहेरील बाहेरील कामाच्या तुलनेत 200% ते 300% जास्त किंमत दिली गेली आहे. याबाबत पालिकेने या एमएमआरडीए तसेच काही केंद्र सरकारच्या संस्थांना त्यांचे बोली दस्तऐवज आणि किंमत अंदाज सामायिक करण्याची विनंती केल्यावर ते स्पष्ट होईल. विशेष म्हणजे पालिकेने यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या कंत्राट कामाची किंमत ही या निविदेच्या 60 टक्के कमी आहे.
पालिका अधिकारी वेतन घेत आहेत पालिकेची आणि कंत्राटदारासाठी निविदा किंमतीत प्रचंड वाढ करून मुंबईकरांच्या पैशावर डल्ला मारत आहे. अश्या अधिकारी वर्गावर कारवाई केल्यास भविष्यात कोणीही अशी जी हुजीरी करणार नाही, असे अनिल गलगली यांनी नमूद केले आहे.
