चांगला पायंडा पडल्याने प्रतिनिधींकडून समाधान व्यक्त
पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत मिळावी
केंद्रीय कृषि मंत्र्यांना देखील भेटणार-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई – तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. राज्यातही महायुतीचं सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे, असे सांगून केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाच्या माध्यमातून देखील पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. आज केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाच्या बैठकीस उपस्थित राहून एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे शेतकऱ्यांविषयीची वचनबद्धता प्रकट केल्याबद्दल या बैठकीस उपस्थित विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींनी टाळ्या वाजवून प्रशंसाही केली. रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी पश्चिम भारतातील राज्यांच्या प्रतिनिधींची ही बैठक होती.
सह्याद्री अतिथीगृहात आज केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दीव आणि दमन तसेच महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी व शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले व शेतमालाला चांगली किंमत व बाजारपेठ मिळावी यासाठी पंतप्रधानांसमोर आपलं म्हणणं नुकतचं मांडले असल्याचे ते म्हणाले.
लवकरच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटणार
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सोयाबीन, कांदा, कापूस या शेतमालाला चांगली आधारभूत किंमत मिळावी, तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नी देखील आपण लवकरच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटणार आहोत. आज मिलेटचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळायचे असेल तर मायक्रो मिलेटस् ना देखील किमान आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे. केंद्र आणि राज्याची विचारधारा एकच असून पंतप्रधान मोदी यांच्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येत आहेत. गेल्या दहा वर्षात याची प्रचिती आली आहे. पंतप्रधानपदी शपथ घेतल्यावर नरेंद्र मोदींनी सर्वप्रथम पीएम किसान सन्मान निधीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. आज राज्य सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक निर्णय घेतले असून गेल्या वर्षभरात नुकसान भरपाईपोटी पंधरा हजार कोटी रुपये दिले आहेत.
पर्यावरणाला पूरक बांबूची लागवड
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी वाढत्या प्रदूषण आणि तापमानावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मी स्वत:ही शेतकऱ्याचा मुलगा असून मी वारंवार संबधित तज्ज्ञ व्यक्तिंशी यावर बोलत असतो. मी गावी गेलो की, आवर्जुन झाडे लावतो. विविध प्रकारची पिके घेतो. गेल्या वर्षभरापासून पर्यावरणाला पूरक अशा बांबू लागवडीला आम्ही मिशन मोडवर सुरुवात केली आहे. आमचे राज्य यामध्ये देशात आघाडीवर असून बांबू लागवडीसाठी सात लाख रुपये हेक्टरी अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यासाठी दहा लाख हेक्टरचे उद्दीष्ट ही ठरवण्यात आले आहे. बांबूच्या अनेक प्रजाती असून त्याचे वेगवेगळे फायदे आहेत, त्यामुळे टास्क फोर्सच्या माध्यमातून आम्ही येणाऱ्या काळात पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलत आहोत. महाराष्ट्र हे देशाच्या पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेमध्ये एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान करण्यासाठी प्रयत्नशील असून यामध्ये शेतीचा देखील मोठा सहभाग असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रतिनिधींकडून स्वागत
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या बैठकीसाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याची घटना देशात पहिल्यांदाच घडली असून यामुळे आता या आयोगाच्या ज्या राज्यांमध्ये बैठका होतील तिथे त्या- त्या मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याचा पायंडा पडेल, असे राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगताच उपस्थित शेतकरी व प्रतिनिधींनी टाळ्यांचा एकच कडकडाट केला. यावेळी बोलतांना पाशा पटेल यांनी मिलेट उत्पादनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कशा रितीने पुढाकार घेतला ते सांगितले. पर्यावरणासारख्या महत्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्री स्वत: टास्क फोर्सचे अध्यक्ष झाले यावरुन राज्य सरकार या विषयी किती गंभीर याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बोलतांना आयोगाने अधिक सकारात्मक दृष्टीकोनातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विचार करावा व पिकांची किमान आधारभूत किंमत वाढवून मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी विजय पाल शर्मा यांनी देखील आपल्या भाषणात कृषि विस्तार यंत्रणा मजबूत करणे, खतांचा वापर कमी करणे, कृषि यांत्रिकीकरणावर जोर देणे,खरीपामधील पिकांना देखील एमएसपीचा फायदा मिळवून देणे. खाजगी क्षेत्राची भागिदारी व गुंतवणूक वाढविणे यादृष्टीने आयोग काम करत असल्याचे सांगितले.
