ठाणे : गेली ३० वर्षे पत्रकारिता आणि सामाजिक क्षेत्रात वावर असलेले राज असरोंडकर यांनी आपलं महानगर, आज दिनांक, सकाळ, वृत्तमानस, लोकसत्ता, चित्रलेखा अशा नियतकालिकांतून पत्रकारिता केली आहे. २००२ ते २००७ या कालावधीत त्यांनी उल्हासनगर महापालिकेत नगरसेवक पद भूषविले असल्याने लोकप्रतिनिधी या नात्याने अंबरनाथ विधानसभा मतदार संघाचा अभ्यासू चेहरा अंबरनाथ निवडणुकीत राज असरोंडकर हा सर्वोत्तम पर्याय आहेत.
शासनाच्या रेशनिंग कमिटी व संजय गांधी निराधार योजनेवर त्यांनी सदस्यपद भूषवताना तिथली अनागोंदी मोडीत काढली. २००९ ला कायद्याने वागा लोकचळवळ सुरू करून नियमकायद्याने चालणारा समाज घडविण्यासाठी तसंच त्यासाठीचे कार्यकर्ते घडवण्यासाठी राज असरोंडकर सातत्याने कार्यरत आहेत. मग नागरी सुविधा, कंत्राटी कामगार, सेवानिवृत्त कर्मचारी, पाणीपुरवठा, धोकादायक इमारतींचे प्रश्न, डंपिंग ग्राउंड इत्यादी विषयांवर त्यांनी आजवर २५ हून अधिकवेळा बेमुदत उपोषणं केलीत. त्यांचा पत्रव्यवहार प्रशासनाला घाम फोडणारा आणि लोकाभिमुख निर्णय घेण्यास भाग पाडणारा असतो.
आताच्या विधानसभा निवडणुकीत राज असरोंडकर हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. केवळ कुठल्यातरी जातीधर्माचे आहेत, आपल्या आवडत्या राजकीय पक्षांचे आहेत, म्हणून आपलं अमूल्य मत कोण्याही उमेदवारांमागे वाया न घालवता राज असरोंडकर उत्तम पर्यांय मतदार संघात ठरू शकतात. अंबरनाथ विधानसभा मतदारसंघातून गुन्हेगारी समूळ नष्ट करण्याची धमक फक्त राज असरोंडकर यांच्यातच आहे, याबाबत निश्चिंत राहायला हरकत नाही…
राज असरोंडकरांव्यतिरिक्त अन्य सुयोग्य निवड दुसरी असूच शकत नाही. असा कोणीही सर्वसामान्य कार्यकर्त्याने द्यायला हवा, असा सुस्पष्ट इशारा इथल्या व्यवस्थेला देणाऱ्या विनम्रतेला कमजोरी समजण्याची चूक कधीच करू नका. एकदा संधी देऊन बघा, पुढच्या ५ वर्षांत संपूर्ण मतदारसंघात नागरिकांशी गुंडगिरी करणारे, महिलांची छेडछाड करणारे कोणीही टपोरी, गर्दुले तुम्हाला कुठल्याच नाक्यावर दिसणार नाहीत. 30 वर्षे पत्रकारिता आणि सामाजिक क्षेत्रात वावर असलेले राज असरोंडकर
शासकीय शाळा, शासकीय रुग्णालयं सर्व सोयीसुविधांनी अद्ययावत असतील. बिल्डर्स नागरिकांशी मुजोरी करू शकणार नाहीत. प्रत्येक इमारतीत सोसायटीची स्थापना झालेली असेल आणि संपूर्ण मतदारसंघात १०० टक्के कन्वेन्स डीड झालेलं असेल. कुठल्याही सरकारी कार्यालयात कुठल्याही कामासाठी नागरिकांकडून एक रुपयाही मागण्याची हिंमत कोणाची होऊ शकणार नाही. शिक्षणसंस्था मनमानी फी आकारू शकणार नाहीत. हॉस्पिटलं तुमच्याकडून अवास्तव बिल वसूल करू शकणार नाहीत. आर्थिक परिस्थिती बिकट होती म्हणून शिक्षण अर्धवट सोडावं लागलं, असं एकही उदाहरण मतदारसंघात दिसणार नाही. पैसे नव्हते म्हणून आजारावर उपचार करता आले नाहीत. अशी वेळ कोणावरही येणार नाही.
