नवी दिल्ली – सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीची धूम सुरू आहे. एकूण सात टप्प्यात विविध ठिकाणी मतदान होणार असून ४ जून रोजी निकाल लागेल. सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारताची निवडणूकदेखील तितकीच मोठी आहे. या निवडणुकीवर हजारो-लाखो रुपयांचा खर्च केला जात आहे.
एनजीओ सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने दावा केला आहे की, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत अंदाजे १.३५ लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ही रक्कम २०१९ च्या निवडणुकीत झालेल्या खर्चाच्या दुप्पट आहे. एनजीओने सांगितल्यानुसार, मागील लोकसभा निवडणुकीत, २०१९ साली सुमारे ६०,००० कोटी रुपये खर्च झाले होते. संस्थेचे अध्यक्ष एन भास्कर राव यांनी सांगितले की, या सर्वसमावेशक खर्चामध्ये राजकीय पक्ष, उमेदवार, सरकार आणि निवडणूक आयोगासह निवडणुकीशी संबंधित सर्व प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष खर्चाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, ही संस्था गेल्या ३५ वर्षांपासून निवडणूक खर्चाचा मागोवा घेत आहे. राव पुढे म्हणाले की, आम्ही सुरुवातीला १.२ लाख कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज लावला होता. पण, इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती उघड झाल्यानंतर आम्ही हा आकडा १.३५ लाख कोटी रुपये केला आहे.
सोसायटी फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या अलीकडील निरीक्षणातून भारतातील राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकतेचा लक्षणीय अभाव दिसून आला आहे. त्यात दावा करण्यात आला आहे की २००४-०५ ते २०२२-२३ पर्यंत देशातील सहा प्रमुख राजकीय पक्षांना सुमारे ६० टक्के निधी(एकूण १९,०८३ कोटी रुपये) अज्ञात स्त्रोतांकडून आले आहेत, ज्यात निवडणूक रोख्यांमधून मिळालेल्या पैशांचा समावेश आहे.
