ठाणे : वर्तकनगर येथील सरगम सोसायटी बिल्डिंग नंबर 12 इमारतीचा पुनर्विकास रखडल्याने मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा येथील रहिवाशांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या कडे सुद्धा गाऱ्हाणे घालूनही अद्याप न्याय न मिळाल्याने हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.
निविदा प्रक्रिया राबवून इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी अगरवाल इन्फोटेक या कंपनीतर्फे ए. ए. असोसिएटस् या विकासकाची निवड करण्यात आली आणि 2014 मध्ये विकास करारनामा करण्यात आला. करारनाम्यानुसार 2016 मध्ये कॉर्पस फंडचा पहिला हप्ता प्रत्येकी तीन लाख आठ हजार 27 सभासदांना प्राप्त झाला. यातील 5 सभासदांनी कॉर्पस फंड स्विकारला नाही कारण विकासकाच्या कागदपत्रांबाबतची मागणी पूर्ण करण्यात आली नाही. 2016 मध्ये ठाणे महापालिकेने धोकादायक इमारत म्हणून महापालिकेने नोटीस दिली, याबाबत दूरध्वनीवरून विकासकाला अवगत करण्यात आले. त्यावर विकासकाने सर्व घरे खाली करा, मी तुम्हाला भाडे सुरू करतो असे दूरध्वनीवरून सांगितले. त्यानुसार 27 भाडेकरूंनी आपली घरे रिक्त केली तर उर्वरित 5 भाडेकरूंनी आपली घरे खाली केली नाहीत. 2017 मध्ये ठाणे महापालिकेने सदर इमारत धोकादायक घोषित करून उर्वरित पाचही सभासदांना घरे खाली करण्यास भाग पाडले.
इमारत खाली केल्याने सर्व सभासद विखुरले गेले आणि त्यामुळे काही वर्षे अशीच गेली. त्यानंतर सर्व सभासदांनी एकत्र येऊन विकासकाला कायदेशीर नोटीस देण्याचा निर्णय घेतला आणि 2020 मध्ये नोटीस देण्यात आली. सदर नोटीसीला उत्तर देताना विकासकाने म्हटले की, 5 सभासदांनी घरे रिक्त न केल्याने तसेच इमारतीच्या जागेतील देवळाचा प्रश्न न सुटल्याने पुनर्विकास रखडला.
प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांनुसार विकासकाने एकूण 4 करोड 19 लाख इतकी रक्कम इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी खर्च केल्याचे दिसून येते. तथापि 2020 मध्ये विकासकाने एनओसी देण्याकरिता 7 करोड 12 लाख रुपयांची मागणी केली. विकासक पुनर्विकासाचे काम करण्यास तयार आहे यावर सभासदांनी विश्वास ठेवला परंतु त्याने काहीच न करता एक वर्षाचा कालावधी वाया घालवला. त्यानंतर विकासकाने 2022 मध्ये विकासकाने माझे व माझ्या भागीदाराचे बिनसले असल्याने मी तुमचे काम करू शकत नाही असे लेखी स्वरुपात कळवले. त्याचवेळी विकासकाने एनओसी करिता रु. 11 करोड इतक्या रक्कमेची मागणी लेखी स्वरुपात केली.
अशाप्रकारे विकासकाकडून वर्तकनगर येतील इमारतीतील रहिवाश्यांची फसवणूक झाली असून त्याने त्यांना कात्रीत पकडले आहे. 2016 पासून या इमारतीतील रहिवाशी बेघर झाले असून भाड्यापोटी एकही रुपया दिलेला नाही. तरी आमच्या या तक्रारीची दखल घेऊन आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा अन्यथा मतदानावर बहिष्कार टाकणार आहोत असा इशारा रहिवाश्यांनी दिला आहे.
