( अनंत नलावडे )
मुंबई – राज्यात बेरोजगारी दर मोठा असताना महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास मागच्या वर्षीच्या तुलनेत दर सर्वाधिक आहे. शासकीय आकडेवाडीनुसार राज्यात वर्ग १ ते ४ ची ७ लाख २४ हजार पदे मंजूर असून त्यातील ३३ टक्के म्हणजे २ लाख ३९ हजार पदे रिक्त आहेत. आणि आश्चर्याची बाब अशी की, या कार्यरत पदांतही तब्बल २ लाख ३६ हजार कंत्राटी कर्मचारी असल्याचा आरोप मातेले यांनी केला.
सरकारमध्ये आजघडीला जवळपास पावणे तीन लाख पदे रिक्त असून सरकारने २०२२ मध्ये यातील अवघी ७५ हजार पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत भरण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्या दृष्टीने भरतीचा ठोस आणि जलद कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता असतानाही शासनाच्या विविध विभागांनी घातलेल्या घोळामुळे १५ ऑगस्ट २०२३ ची डेडलाइन उलटूनही ११ महिने होत आले तरी ही घोषणा अद्याप पूर्ण झालेली नाही.यातही शासनाच्या १५ विभागांच्या भरतीच्या जाहिरातीच अजून प्रसिद्ध झालेल्या नसल्याचेही मातेले यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
राज्यात सध्या तलाठ्यांची ४,६४४ पदे भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून त्या पदासाठीही तब्बल तेरा लाखांहून अधिक अर्ज आले; पण या परीक्षेचीही गुणवत्तायादी अद्याप लागलेली नाही. सरकारने रोजगार निर्माण करावयाचे असतात; पण येथे भरतीच्या जाहिराती सरकारला कमाई करून देताना आकडेवारीवरून दिसून येते असून नोकर भरतीच्या वेगवेगळ्या परीक्षा शुल्कांपोटी राज्य शासनाने ३३४ कोटी रुपये तर कमावलेच, पण ज्या विभागांच्या परीक्षा रद्द झाल्या त्या शुल्कापोटीही तरुणांचे ६७ कोटी रुपये शासनाकडे पडून आहेत.त्यात भर म्हणून आता यावर्षीही शासनाने परीक्षा शुल्क वाढवून ते एक हजार रुपये केल्याबद्दलही तीव्र संताप मातेले यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.
……………..,…..
