पुणे – राज्यातील भगिनींसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून जुलै महिन्यापासून या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केले.
पुण्यात आयोजित या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, खासदार मेधा कुलकर्णी, सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, डॉ. अमोल कोल्हे, विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.
योजनेविषयी माहिती देताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ४ लाख २९ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहे. ऑगस्ट महिन्यात अर्ज सादर केलेल्या महिला भगिनींनादेखील जुलै महिन्यापासून लाभ देण्यात येईल. योजनेसाठी प्रत्येक महिन्यात साधारण ३ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र महिलेला मिळू शकेल. जिल्ह्यातील सर्व पात्र भगिनींना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात अर्ज भरण्यासाठी सुविधा करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत युवकांना प्रशिक्षणाची संधी मिळवून देण्यासाठी येत्या २७ जुलै रोजी पुण्यात रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून युवकांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळणार असल्याने भविष्यातही चांगला रोजगार मिळण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकेल. अनेक उद्योगांनी या योजनेसाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली असून प्रशिक्षणार्थीची चांगली कामगिरी असल्यास त्याला कायमस्वरूपी रोजगार देऊ असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ही योजना युवकांसाठी रोजगारासाठी चांगली संधी आहे, असे पवार म्हणाले.
बैठकीत जिल्ह्यातील नद्या व धरणातील प्रदूषणाबाबत चर्चा करण्यात येईल. एमआयडीसी क्षेत्रातील प्रदूषणाबाबत उद्योगमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. पवना धरण क्षेत्रातील रिसॉर्टमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत नोटीस देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. साखर कारखान्याद्वारे अशुद्ध पाणी नदीत सोडले जाऊ नये यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, त्यासाठी कारखान्यांच्या प्रतिनिधींसमवेतही चर्चा करण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींनीही यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन पवार यांनी दिले.
शहरी आणि ग्रामीण भागात डेंग्यू प्रतिबंधक उपाययोजना कराव्यात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, पोलिसांनी ड्रोन विरोधक उपाययोजनांसाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांसाठी प्रस्ताव सादर करावा. खडकवासला धरण परिसरात सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी पीएमआरडीएने उपाययोजना कराव्यात. क्रीडा साहित्य घेतांना ते दर्जेदार असेल याची दक्षता घ्यावी. कुस्तीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॅट घ्याव्यात, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेतून ज्या विकासकामांना निधी मिळत नाही अशी कामे लोकप्रतिनिधी आणि सदस्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून सुचवावी, असे आवाहनही श्री.पवार यांनी केले.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी विद्यार्थिनींना शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याबाबत माहिती दिली. एकूण ६४२ अभ्यासक्रमासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. एकूण १ हजार ८०० कोटी रुपये यासाठी खर्च होणार आहे. शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम महाविद्यालयाने योजनेसाठी सुरू केलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यात सप्टेंबर महिन्यात जमा करण्यात येतील. या योजनेच्या समन्वयासाठी स्वतंत्र प्राध्यापक नियुक्त करणे आणि योजनेची माहिती विद्यार्थिनींना देण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या २५ जुलै रोजी राज्यातील ६ हजार महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, जिल्ह्यातील नद्यांमधील प्रदूषण, गड-किल्ले संवर्धन, पुरंदर आणि जनाई शिरसाई योजना, देहू आणि आळंदी येथे पोलिसांचे निवासस्थान, बिबट प्रवण क्षेत्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील मनुष्यबळ आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत खर्चाला मान्यता
पालकमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२३-२४ मधील मार्च २०२४ अखेर झालेल्या १ हजार ४ कोटी ९९ लक्ष रुपयांच्या, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १३४ कोटी ९० लाख रुपयांच्या आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ५१ कोटी ११ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२४-२५ मध्ये १ हजार २५६ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १४५ कोटी आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ५५ कोटी ८९ लक्ष रुपये नियातव्यय अंतिम करण्यात आला आहे. राज्यस्तर बैठकांमध्ये पुणे जिल्ह्याकरिता २०२३-२४ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये २५६ कोटी ८९ लक्ष एवढा वाढीव निधी शासनातर्फे मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी १०० टक्के शैक्षणिक शुल्क माफी या योजनांविषयी सदस्यांना माहिती देण्यात आली.
