नवी दिल्ली – स्पर्धा परीक्षांमध्ये स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी तरुणाई झपाटून अभ्यास करत आहे. गेल्या काही वर्षातील एमपीएससी आणि युपीएससी (UPSC) स्पर्धेतील गुणवंतांमध्ये ग्रामीण भागातील युवकांनीही दैदिप्यमान यश मिळवलं आहे. त्यामुळे, देशाच्या कानाकोपऱ्यातील टक्का युपीएससीच्या स्पर्धेत उतरल्याचं दिसून येत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून हिंसाचार व जाळपोळीच्या घटनांनी हादरुन गेलेल्या मणिपूरमधील (Manipur) तरुणाईही युपीएससी परीक्षेतून स्वत:ला सिद्ध करत आहे. या उमेदवारांना दिलासा देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्यामुळे, युपीएससी परीक्षेसाठी या उमेदवारांचा होणारा खर्चाचा भार हलका होणार आहे.
मणिपूरमधील हिंसाचारग्रस्त जिल्ह्यांतील ज्या उमेदवारांना 26 मे रोजी यूपीएससी परीक्षा देण्यासाठी राज्याबाहेर जावे लागणार आहे, त्यांना मणिपूर सरकारने दरदिवशी तीन हजार रुपये द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा प्रकारचा आदेश या न्यायालयाने देणे ही दुर्मीळ घटना आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मणिपूरमधील स्थानिका उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून येथील तरुणही हिंसाचार व जाळपोळीच्या घटनांनी व्यथीत झाला आहे. तरीही, युपीएससी स्पर्धेतून तो स्वत:ला सिद्ध करत आहे.
मणिपूरच्या डोंगराळ भागातील जिल्ह्यांमधील यूपीएससी परीक्षार्थीनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अन्य राज्यांत जाऊन ही परीक्षा देण्याचे ठरविले आहे. त्यासंदर्भातील याचिकेची शुक्रवारी संध्याकाळी विशेष सुनावणी झाली. त्यावर, खंडपीठाने आदेश दिला की, मणिपूरमध्ये जे परीक्षार्थी डोंगराळ भागातील जिल्ह्यांत राहातात व ज्यांनी यूपीएससीची नागरी सेवा परीक्षा देण्यासाठी अर्ज केला आहे, त्यांना दरदिवशी तीन हजार रुपये देण्यात यावेत. त्यामुळे हे परीक्षार्थी अन्य राज्यांत प्रवास करून तेथील केंद्रावर जाऊन परीक्षा देऊ शकतील. त्यामुळे अशा परीक्षार्थीनी संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.
