– ब्रिटिश राजवटीचा वारसा मागे टाकण्याचा प्रयत्न
नवी दिल्ली – ब्रिटिश राजवटीचा वारसा मागे टाकण्याचा प्रयत्न म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात ‘लेडी ऑफ जस्टिस’ म्हणजेच न्यायदेवतेचा नवा पुतळा बसवण्यात आला आहे. या पुतळ्याच्या डोळ्याची पट्टी काढून टाकण्यात आली आहे, जी आतापर्यंत कायदा आंधळा असल्याचे दर्शवत होते. त्याचबरोबर तिच्या हातात तलवारीऐवजी संविधानाचे पुस्तक देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वाचनालयात हा पुतळा बसवण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी खास तयार करून घेतलेली ही मूर्ती आहे. देशातील कायदा आंधळा नाही आणि तो शिक्षेचे प्रतीक नाही, असा संदेश देणे हा त्याचा उद्देश आहे. जुन्या मूर्तीवरील डोळ्यावर पट्टी कायद्याच्या नजरेत सर्व समान असल्याचे दर्शवत होती. तर तलवार हे अधिकाराचे आणि अन्यायाला शिक्षा देण्याच्या सामर्थ्याचे प्रतीक होते. मात्र, आता नव्या मूर्तीच्या उजव्या हातात तराजू कायम ठेवण्यात आला आहे, कारण ते समाजातील संतुलनाचे प्रतीक आहे. हे प्रमाण दर्शविते की, न्यायालय निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंचे तथ्य आणि युक्तिवाद पाहते आणि ऐकते.
अलीकडेच, भारत सरकारने ब्रिटिश राजवटीत लागू असलेल्या भारतीय दंड संहिता कायद्यात सुधारणा करून नवीन कायदे लागू केले आहेत. लेडी ऑफ जस्टिसच्या पुतळ्यामध्ये बदल करणे हे देखील याचाच एक भाग मानला जात आहे. सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले, सरन्यायाधीश मानतात की भारताने ब्रिटिश वारशातून पुढे जावे. कायदा आंधळा नसून तो सर्वांना समानतेने पाहतो, असे त्यांचे मत आहे. म्हणजे न्यायालय पैसा, संपत्ती आणि समाजातील वर्चस्वाचे इतर मापदंड पाहत नाही.
न्यायदेवतेची मूर्ती भारतात कोठून आली? : न्यायाची देवी ही एक प्राचीन ग्रीक देवी आहे, जी न्यायाचे प्रतीक असल्याचे म्हटले जाते. तिचे नाव जस्टीया आहे. तिच्या नावावरून न्याय हा शब्द तयार झाला. या देवीच्या डोळ्यांवर बांधलेल्या पट्टीचाही खोल अर्थ आहे. डोळ्यावर पट्टी बांधली जाणे म्हणजे न्यायदेवता नेहमी नि:पक्षपातीपणे न्याय देईल. एखाद्याकडे पाहून त्यांना न्याय देणे एका दिशेने जाऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्या डोळ्यावर पट्टी बांधली गेली होती.
ब्रिटिश अधिकाऱ्याने आणला होता हा पुतळा भारतात : हा पुतळा ग्रीसमधून ब्रिटनला पोहोचला. १७ व्या शतकात ब्रिटीश अधिकाऱ्याने तो पहिल्यांदा भारतात आणला होता. हा ब्रिटिश अधिकारी कोर्ट ऑफिसर होता. १८ व्या शतकात ब्रिटीश काळात न्यायदेवीची मूर्ती सार्वजनिक वापरात आणली गेली. पुढे देश स्वतंत्र झाल्यावर आपणही न्यायदेवतेचा स्वीकार केला.