नवी दिल्ली : जर विमाधारक व्यक्तिने आपली स्वतःबद्दलची सर्व माहिती विमा कंपनीला देणे त्याचे कर्तव्य आहे, असे समजले जात असेल तर विमा कंपनीनेही त्यांच्या पॉलिसी संदर्भातील सर्व अटी आणि शर्तीची संपूर्ण माहिती संबंधित विमाधारक व्यक्ति म्हणजेच ग्राहकाला देणे कायद्याने बंधनकारक आहे,ती माहिती कंपनीने ग्राहकाला द्यावी,असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात दिले आहेत.
फ्युचर जनरल इंडिया लाईफ इन्श्युरन्स कंपनीच्या ग्राहकाच्या वारसाने केलेला दावा राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने नाकारला होता आणि पॉलिसी अंतर्गत दावा भरता येणार नाही ही कंपनीची भूमिका योग्य ठरवली होती. या निर्णयाला तक्रारदार महाकाली सुजाता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले की,विमाधारक व्यक्तीला स्वतःची वस्तुस्थिती उघड करण्याचे कंपनीकडून बंधन असेल तर कंपनीने सुद्धा स्वतःच्या पॉलिसीच्या अटी आणि शर्तीची माहिती विमाधारक व्यक्तीला देणे कायदेशीर बंधनकारक आहे.
या खटल्यातील तक्रारदार सुजाता ही मुळात विमाधारक एस व्यंकटेश्वरलू यांची एकमेव कायदेशीर वारस आहे.२०११ मध्ये व्यंकटेश्वरलू यांचे निधन झाल्यानंतर सुजाता यांनी त्यांच्या दोन पॉलिसीवर दावा केला होता. मात्र कंपनीने व्यंकटेश्वरलू यांनी अन्य कंपन्यांकडून १५ पॉलिसी घेतल्या असल्याने त्यांचा दावा नाकारला होता. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगानेही कंपनीच्या बाजूनेच निकाल दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल बाजूला ठेवत सुजाता यांना कंपनीने दोन्ही पॉलिसीची एकूण १७ लाख १० हजार रुपये रक्कम देण्याचे निर्देश दिले.तसेच ही रक्कम तक्रार दाखल केल्यापासून वार्षिक ७ टक्के दराने व्याजासह अदा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
