मुंबई – 26 जुलै 2005 रोजी मुंबईतील मिठी नदीला पूर आला आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने विकास व संरक्षणासाठी मदतीची घोषणा केली होती. मागील 19 वर्षात मिठी नदी विकासावर 1650 कोटीहुन अधिक केलेल्या खर्चाची एसआयटी चौकशीचे आदेशाचे स्वागत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केले आहे.
मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी आणि अन्य कामासाठी 1650 कोटींहुन अधिक खर्च करण्यात आले आहे. या कामाची एसआयटी चौकशी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली जे मिठी नदीच्या कामासाठी एमएमआरडीए आणि पालिकेकडे सतत पाठपुरावा करत होते त्यांनी या चौकशीचे स्वागत केले आहे. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले होते की मिठी नदी विकास कामे अंतर्गत एमएमआरडीएतर्फे करण्यात आलेल्या विकास कामाकरिता केंद्रांकडे मागणी केलेली रक्कम रु 417.51 इतकी होती तर पालिकेतर्फे केलेल्या विकास कामाकरिता रु 1239.60 कोटी इतक्या रक्कमेची मागणी केली होती.
26 जुलै 2005 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मिठी नदीला पूर आला होता आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह यांनी मिठी नदीसाठी आर्थिक मदतीची घोषणाही केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना ही केली. अनिल गलगली यांच्या मते निधी खर्च करुनही नदीची अजून दुर्दशा झाली असून जी रक्कम खर्च करण्यात आल्याचे भासविले जाते त्याचे ऑडिट करण्याची आवश्यकता आहे. एसआयटी चौकशीमुळे सत्य बाहेर येईल आणि भविष्यात मिठी नदीचा सर्वांगीण विकास होईल.
