* मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेची अंमलबजावणी..*
* नगर रचना विभाग होणार अधिक लोकाभिमुख, गतिमान, कार्यक्षम आणि पारदर्शक *
कल्याण – कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या तडफदार आयुक्त डॉक्टर इंदूराणी जाखड यांनी पालिकेच्या नगररचना विभागाची नव्याने पुनर्रचना केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे तसेच कल्याणचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या सूचनेनुसार ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या नगररचना खात्यामध्ये सुसूत्रता समन्वय आणि पारदर्शक पणा आणण्यासाठी आयुक्तांनी हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
मुंबई महानगराचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेली कल्याण आणि डोंबिवली ही दोन्ही शहरे गेल्या काही वर्षात झपाट्याने नागरिकरण करत आहेत. त्यामुळे ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर कल्याण डोंबिवली महापालिकेने देखील शहराच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या नगररचना विभागामध्ये तातडीने काही सुधारणा केल्या आहेत. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात विविध विकास कामे सुरू आहेत हे विकास कामे अन्य प्राधिकरणात मार्फत देखील केली जात आहेत त्यामध्ये एम एम आर डी ए, एमआयडीसी , रेल्वे , स्मार्ट सिटी यांच्यामार्फत दोन्ही शहरांमध्ये मोठे प्रकल्प राबवले जात आहेत. दोन्ही शहरांच्या विकासासाठी आणि त्याचबरोबर दोन्ही शहरांचे सौंदर्य अधिक खुलवण्यासाठी या विकास प्रकल्पांमध्ये पालिकेच्या नगररचना खात्याची भूमिका ही अत्यंत मोलाची आहे. त्याचबरोबर कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा नगररचना विभाग हा पालिकेच्या उत्पन्नामध्ये भरीव योगदान देणारा महत्त्वपूर्ण विभाग म्हणून ओळखला जातो. तथापि पालिकेमध्ये सहाय्यक संचालक नगर रचना हे राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर भरले जाणारे महत्त्वपूर्ण होत आहे. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी यांचे कल्याण डोंबिवलीच्या विकास कामांमध्ये फारसे स्वारस्य नसते. केवळ बांधकाम प्रकल्पाच्या मंजुरीमध्ये प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांना अधिक स्वारस्य असल्याचे आजवरच्या या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरून निदर्शनास येते. त्यामुळे पालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्यांना या शहराच्या सौंदर्य अबाधित राखण्याबाबत दांडगी इच्छाशक्ती आहे तसेच गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता ही देखील यामधील महत्त्वाची बाब समजली जाते. तथापि प्रति नियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांमुळे महापालिकेच्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो आणि गुणवत्ता अनुभव प्रशासकीय कौशल्य आणि त्याचबरोबर या शहराच्या विकासाबाबत असलेली तळमळ हे सर्व गुण असून देखील पालिकेचे कार्यक्षम अधिकारी मागे ढकलले जातात. याचा सर्वात मोठा फटका तत्कालीन आयुक्तांच्या कार्यक्षमतेवर तसेच त्यांना अपेक्षित असलेल्या विकास कामांच्या प्रगतीवर होत असतो.
पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे ही देखील नगररचना विभागाची एक प्रमुख जबाबदारी आहे. त्यामुळे गेल्या 30 वर्षांमध्ये कल्याण डोंबिवली कार्यक्षेत्राचा ज्या वेगाने आणि झपाट्याने विकास होणे अपेक्षित होते त्याला खीळ बसली आहे. यामध्ये प्रतिनियुक्ती वरील अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये योग्य तो समन्वय राखला जात नसल्यामुळे त्याचाही परिणाम पालिकेच्या विकास कामांवर तसेच निर्णय प्रक्रियेवर होत असल्याचे आजवरच्या अनुभवातून निदर्शनास आले आहे. त्यासाठीच पालिकेकडून तसंच शासनाच्या विविध संस्थांकडून कल्याण डोंबिवलीत सुरू असलेली मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे रस्त्याची कामे विकास योजनेमधील सुधारणा नवीन विकास योजना हाती घेणे आणि त्याचबरोबर भूसंपादन प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवण्याकरता आयुक्त इंदूराणी जाखड मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनानुसार ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या नगररचना खात्यामध्ये सुसूत्रता योग्य तो समन्वय आणि त्याचबरोबर पारदर्शक कार्य प्रणालीचा अवलंब करत नगर रचना खात्यामध्ये पुनर्रचना केली आहे.
* नगर रचना विभागात ५ स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती *
पालिका आयुक्त डॉ.इंदुराणी जाखड यांना कल्याण डोंबिवली मध्ये येऊन सहा महिने झाले आहेत या सहा महिन्यांमध्ये त्यांनी रस्त्यांची कामे, अमृत योजना , तसेच कल्याणकरांसाठी प्रशस्त सिटी पार्क आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सुधारणा अशा खात्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा कटाक्षाने प्रयत्न केला आहे आणि त्यात त्यांना चांगल्यापैकी यश देखील येताना दिसत आहे. त्याचप्रमाणे आता ठाणे महापालिकेच्या जातीवर केडीएमसीच्या नगररचना खात्याची पुनर्रचना आयुक्तांनी केली असून त्यासाठी पाच स्वतंत्र कक्ष निर्माण केले आहेत. प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुख पदाची जबाबदारी संबंधित उपायुकांकडे असणारा असून त्याला पाच स्वतंत्र कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, सहाय्यक अभियंता तसेच तांत्रिक अधिकाऱ्यांची देखील जोड देण्यात आली आहे. डोंबिवली पूर्व ,डोंबिवली पश्चिम, कल्याण ग्रामीण, कल्याण पूर्व, कल्याण पश्चिम असे पाच स्वतंत्र कक्ष या नव्या पुनर्रचनेत आयुक्तांनी निर्माण केले आहेत. यामुळे पालिकेतील विविध विकासकामांबाबत शासनाच्या विविध संस्थांची तसेच लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून विकास कामांचा वेग तसेच गुणवत्ता वाढीस आणि या दोन्ही शहरांमधील नियोजनबद्ध विकासाला आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे चालना मिळणार आहे. यामध्ये उपायुक्त तसेच संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना देखील स्वतंत्र अधिकार देण्यात आले आहेत.
