नितीन सावंत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फिक्सर अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांचे पीएस किंवा ओएसडी होऊ देणार नाही असा धमकी वजा इशारा दिला आहे. मुळात मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी फिक्सरची व्याख्या काय? असा प्रश्न विचारण्याचे धैर्य त्यांच्या पक्षाच्या मंत्र्यांमध्ये नाहीच मात्र शिंदेसेना आणि अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्येही नाही.
२०१४ साली पहिल्यांदा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा काँग्रेसच्या काळातील मंत्र्यांचे पीए,पीएस किंवा ओएसडी घेऊ नका असे फर्मान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढले होते. त्यासाठी एक जीआरही काढला होता परंतु त्यानंतर हळूहळू भाजपच्या आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडे पूर्वीचेच काँग्रेसच्या काळातील पी एस आणि ओएसडी रुजू झाले. त्यावर मग कोणी फारसा आक्षेप घेतला नाही. त्यावेळी मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनीच त्याला मंजुरी दिली. त्यामुळे त्यांनी काढलेल्या जीआर ला काही अर्थ उरला नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या वेळेपासून खाजगी क्षेत्रातील लोकांना ओएसडी म्हणून नेमण्याचा नवीन पायंडा सुरू केला. मुख्यमंत्री कार्यालयातील हे खाजगी ओएसडी फारच प्रभावी होते. मुख्यमंत्री कार्यालयातील एक खाजगी ओएसडी एवढा प्रभावी होता की आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये त्याचा मोठा गवगवा होता. अनेक आयपीएस अधिकारी या ओ एस डी ला भेटण्यासाठी नरिमन पॉईंट येथील स्टारबक्स मध्ये वाट पाहत बसलेले असतात. आताही मुख्यमंत्री कार्यालयात हा ओएसडी सहसचिव म्हणून रुजू झाला आहे. मध्यंतरी त्याला कर्नाटकात तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या सेवेसाठी पाठवले होते. या ओ एस डी ने दक्षिण मुंबईत पेंट हाउस विकत घेतला आहे. तो कसा घेतला याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांना नाही का? मग यांना फीक्सर म्हणायचे की जनतेचे सेवक? विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालयातील या खाजगी अधिकाऱ्यांचे पगार हे माहिती व तंत्रज्ञान विभागातून दिले जातात.
उपमुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयातही अनेक फिक्सर आहेत. त्यांची दखल अजून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली नाही. पशुवैद्यकीय अधिकारी असलेल्या एका अधिकाऱ्याची नेमणूक ठाणे महानगरपालिकेत उपायुक्त म्हणून केली आहे. त्याने पनवेल भागात प्रचंड माया जमवली आहे. दुसऱ्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने काही काळ मुख्यमंत्री कार्यालयात नोकरी केली. त्यानंतर सर्व नियम डावलून त्याला नवी मुंबई महानगरपालिकेत उपायुक्त म्हणून नेमणूक दिली आहे. हे अधिकारी फिक्सर नाहीत का?
नगर विकास विभागात विशेषता नगरपालिका मुख्याधिकारी गॅंग मध्ये जी.डी.गॅंग ही सुप्रसिद्ध की(कुप्रसिद्ध) आहे. नगरपालिका मुख्याधिकारी केडर मधला गणेश देशमुख हा अधिकारी सुप्रसिद्ध आहे. सर्व ठिकाणी चांगल्या पोस्टिंग यांनी मंत्री आणि सचिवांचे लांगुलचलन करून मिळवल्या. आता तर तो सिडको मधील आयएएस अधिकाऱ्याच्या पोस्टिंग वर काम करत आहे.आता नगर विकास राज्यमंत्री कार्यालयात याच जीडी गॅंग चे दोन अधिकारी त्याच्याच शिफारसीने नेमले आहेत. या अधिकाऱ्याना नेमणूक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच शिफारसीने मिळाली आहे. मग जीडी गॅंगला कोण पाठीशी घालत आहे? याचा शोध मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यास त्यांना सर्वकाही लक्षात येईल. नगर विकास राज्यमंत्री कार्यालयातील हे दोन अधिकारी स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत का याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली आहे का? गणेश देशमुख या अधिकाऱ्याला कोण पाठीशी घालत आहे?
भाजपच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयात आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिफारशीने आलेला एक ओएसडी नेमण्याचे फर्मान काढण्यात आले आहे. अनेक भाजप मंत्र्यांकडे आता खाजगी ओ एस डी आले आहेत. याला आता सामान्य प्रशासन विभाग आक्षेप घेणार नाही. २०१४ पूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी मंत्र्यांकडे एक मतदारसंघातला खाजगी पी . ए.सोडून दुसरी नेमणूक होत नसे. सामान्य प्रशासन विभाग या नेमणुकांना आक्षेप घेत असे. परंतु आता राजरोसपणे खाजगी भरती मंत्री कार्यालयात सुरू आहे. विशेष म्हणजे या खाजगी ओएसडी चे प्रकार हे सामान्य प्रशासन विभागाच्या संमतीने होत नाहीत. मग मंत्र्याच्या अखत्यारीतील एखाद्या महामंडळाकडून हे पगार काढले जातात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वच्छ कारभार करायचा आहे त्यामुळेच त्यांनी फिक्सर अधिकाऱ्यांना पीए किंवा ओएसडी म्हणून येऊ देणार नाही अशी प्रतिज्ञा केली असली तरी त्यांच्याच दिव्याखाली अंधार आहे.
नितीन सावंत, ९८९२५१४१२४
