नवी दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठी भाषा अध्यासनासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून निधी कमी पडू दिला जाणार नाही शासन यासाठी भरघोस मदत करेल, अशी माहिती राज्याचे उद्योग आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. शांतिश्री पंडित आणि छत्रपती शिवाजी महाराज सेंटर फॉर सिक्युरिटी स्टेटस चेअरपर्सन तथा डीन प्रोफेसर अमिताभ मट्टू यांच्याशी या अध्यासनाबाबत सविस्तर चर्चा झाली असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली. आज सकाळी सामंत यांनी जेएनयु विद्यापीठात भेट दिली.
जेएनयुमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासनामध्ये कसा अभ्यासक्रम असेल याबाबत चर्चा करण्यात आली. या अभ्यासक्रमाचे समन्वयक डॉक्टर अरविंद येलेरी आणि समन्वयक डॉक्टर जे जगन्नाथन यांनी अभ्यासक्रमाबाबत सविस्तर माहिती दिली. प्राध्यापक डॉ.मनीष दाभाडे, डॉ. राजेश खरात, सरहद संस्थेचे संस्थापक संजय नहार यांच्यासह विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी विद्यापीठाच्या समन्वयकाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासनाच्या माध्यमातून महाराजांचे अष्टप्रधान मंत्रिमंडळ, त्यांची त्या काळातील गोरिल्ला पद्धती, परराष्ट्रीय धोरण, व्यापार धोरण कसे होते हे शिकविले जाईल, असे सांगण्यात आले.
या आर्थिक वर्षात छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासनासाठी दोन कोटी रुपये देण्यात येतील. तर, पुढच्या आर्थिक वर्षात सात कोटी देण्यात येणार असल्याची माहिती सामंत यांनी यावेळी सांगितले. मराठी भाषा अध्यासनासाठी यापूर्वी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. यापुढेही आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. तसेच या दोन्ही अध्यासनासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून इमारत बांधण्यात येणार असे ही उदय सामंत म्हणाले.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे भाषेच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळणार आहे या निधी मधला काही भाग हा जेएनयु येथील मराठी भाषा अध्यासनासाठीही वापरला जाईल. जेएनयु च्या परिसरात शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स तर्फे बांधण्याचा मानस असून जेएनयु कडून परवानगी मिळाली, तर पुढच्या वर्षभरात या पुतळ्याचे काम पूर्ण करण्यात येईल असेही उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले. यासह दिल्लीत विविध अभ्यासक्रमांसाठी महाराष्ट्रातले विद्यार्थी येतात त्यांच्यासाठी वस्तीगृह ची सुविधा उपलब्ध व्हावी दिल्लीतील मराठी शाळांचे सक्षमीकरण व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासन प्रयत्न करणार असल्याची सामंत यांनी माहिती दिली.
