(अनंत नलावडे)
मुंबई – एखाद्या सभागृहाच्या विरोधी पक्षनेत्यांने सभागृहात बोलत असताना जर असभ्य भाषेचा वापर केला तरं त्यालाही निलंबित केले जाऊ शकते याचा प्रत्यय मंगळवारी विधान परिषदेत दिसून आला. सोमवारी सभागृहात बेशिस्त वर्तन केल्याचा ठपका ठेवत सभागृहातून पाच दिवसांसाठी निलंबनाचा ठराव संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वाचून दाखवला आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांना चक्क ५ दिवसांसाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी वाचून दाखवला व तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी पूर्ण सभागृह अवाक झाले.
आज मंजूर करण्यांत आलेला प्रस्ताव इतका कडक आहे की या निलंबनाच्या काळात दानवे यांना या परिसरात येण्यास बंदी घालण्यात आली. उपसभापती गोऱ्हे यांनी अचानक निलंबनाचा निर्णय जाहीर केल्याने आक्रमक होत विरोधकांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी देत गोंधळ घालत सदर कारवाई पक्षपाती असल्याचे सांगत सभात्याग केला.
नियमानुसारच कारवाई…..
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ठरावावर चर्चा होत नाही. होणार नाही आणि झालेली नाही. यापूर्वीही अनेक जणांवर अनेक कारणांमुळे अशी कारवाई झालेली आहे. त्यावेळी ठरावावर चर्चा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे निलंबनाच्या या ठरावावर चर्चा होणार नाही. ठरावावर मतदान घेण्यात येते. त्याप्रमाणे मतदान घेण्यात आले आहे. त्यामुळे निलंबनाची कारवाई नियमानुसार झालेली आहे, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले.
तर महिलांना काम करणे मुश्किल होईल…
विधान परिषदेत सोमवारी घडलेला प्रसंग अत्यंत क्लेशदायक होता. मी एक महिला असून उपसभापती आहे.महिला लोकप्रतिनिधींच्या समोर एक विरोधी पक्षनेता अशा भाषेत बोलायला लागला तर उद्या जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि महापालिकांच्या महापौरांसमोर प्रत्येकजण अशा भाषेत बोलू लागतील. त्यामुळे महिलांना काम करणे मुश्किल होऊन जाईल, अशी भीती व्यक्त करत ही कुठल्याप्रकारची संस्कृती रुजवली जात आहे. खरेतर त्यांच्या नेत्यांनी विचार करायला पाहिजे, असा टोला उपसभापती गोऱ्हे यांनी लगावला. तसेच एखाद्याला बोलायला मिळाले नाही किंवा सगळे मुद्दे थोड्यावेळात मांडायला मिळाले तर आपण सत्ताधारी आहोत यापेक्षा सभागृहाचा वेळ किती शिल्लक आहे आणि त्यानुसार मला किती वेळ मिळत आहे यासंदर्भात त्यांनी विचार करायला पाहिजे, असे खडेबोल उपसभापतींनी सत्ताधाऱ्यांना ही सुनावले.
सभापतींचा निर्णय एकांगी,अन्यायकारक…
उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी निलंबनाच्या कारवाईचा घेतलेला निर्णय हा एकांगी व अन्यायकारक आहे. विरोधी पक्ष नेत्याला एकतर्फी आणि मनमानीपूर्वक निलंबित करणे हा लोकशाहीत विरोधकांना दिलेल्या स्वातंत्र्यावर हल्ला असून विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा हा प्रकार आहे.यापूर्वीही केंद्रात १५० खासदारांचे निलंबन करून भाजपने लोकशाहीचा अवमान केला होता. परंतु कितीही वेळा निलंबन झाले तरी जनतेच्या हितासाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढत राहू, असे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ठणकावले. पक्षपातीपणे पाशवी बहूमतावर उपसभापतींनी निलंबनाची कारवाई केली, असा आरोप दानवे यांनी केला. सभागृहात शिष्टाचार पाळला गेला पाहिजे, ही माझी नेहमीच भूमिका आहे. सभागृहात याबाबत दिलगिरी व्यक्त करणार होतो. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी मला माझी भूमिका मांडू दिली नाही, अशी खंतही दानवे यांनी व्यक्त केली.
…………………………
