मुंबई – देशातील लोकसभा निवडणुकीची धामधूम संपली. शेवटच्या टप्प्यातील मतदान आणि निकाल लागण्याचे तेवढे बाकी आहे. मंगळवारी निकाल लागतील. या निवडणुकीत सर्वाधिक जाणवलेली गोष्ट म्हणजे राजकीय पक्षांचे, राजकीय नेत्यांचे पारंपरिक आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरचे अवलंबित्व खूप कमी झाले आहे. ही माध्यमे संपली आहेत, असे मुळीच नाही. पण त्यांची अवस्था असून नसल्यासारखी झाली आहे. निवडणुकीत आपली किमया दाखविण्याची त्यांची ताकद संपली. साधारणपणे कोणत्याही निवडणुकीत ४ ते ६ टक्क्यांपर्यंत मतदान फिरवण्याची ताकद मोठी मानली जाते. एवढे मतदान कोणी फिरवू शकत असेल, तर त्या मतदारसंघातील निकालावरही परिणाम होऊ शकतो. माध्यमांतील बातम्यांमध्ये, लेखांमध्ये ती ताकद पूर्वी होती. मला चांगलं आठवतंय २००७ मध्ये झालेल्या पुण्यातील महापालिका निवडणुकीत एका मोठ्या दैनिकात ऐन मतदानाच्या दिवशी आठ कॉलममध्ये पहिल्या पानावर शीर्षक प्रसिद्ध झाले होते. ‘पुणेकर, खड्डे लक्षात ठेवणार की विसरणार?’. या एका शीर्षकाची ऐन मतदानाच्या दिवशी शहरातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक वर्तुळात खूप चर्चा झाली होती. या शीर्षकाचा परिणाम मतदानावरही दिसला. महापालिकेतील संबंधित पक्षाची सत्ता गेली. आताच्या लोकसभा निवडणुकीत अशा धाटणीचे शीर्षक कोणी केलेले दिसले नाही. पण जरी दिले असते तरी त्याचा कितपत परिणाम झाला असता, याबद्दल साशंकताच आहे.
आधी म्हटल्याप्रमाणे माध्यमे आधी होती, तशी आताही आहेत. त्यांचा खप, रिच, टीआरपी सगळे वाढले आहे. पण इम्पॅक्ट करण्याची त्यांची क्षमता जवळपास संपली आहे. म्हणून त्यांची स्थिती असून, नसल्यासारखी झाली आहे. जेव्हा आपण विश्वासार्हतेचा विचार करतो, त्यावेळी फक्त आशयाच्या विश्वासार्हतेबद्दलच बोलतो. पण संबंधित माध्यम संस्थेच्या आर्थिक विश्वासार्हतेबद्दल कोणीच बोलत नाही. कोणी बोलत नाही, याचा अर्थ लोकांच्या मनात त्याबद्दल तीळमात्र शंका नाही, असे अजिबात नाही. लोकांना आशयाच्या विश्वासार्हतेसोबतच माध्यम संस्थेच्या आर्थिक विश्वासार्हतेबद्दलही प्रश्न पडतात. फक्त ते उघडपणे बोलत नाहीत. जाहिराती आटत असताना हा डोलारा कसा आणि कशावर उभा आहे, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येतोच.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्ताधाऱ्यांना कटू प्रश्न विचारले पाहिजेत. माध्यमांचे कामच आहे ते. पण काही मोजकी माध्यमे सोडली तर बाकीचे हे सगळं विसरून गेले आहेत की काय, असे वाटावे इतकी परिस्थिती भीषण आहे. कटू प्रश्न विचारलेच जाणार नसतील तर मग तुम्ही सत्ताधाऱ्यांकडून काही फायदे घेत आहात का, इंग्रजीमध्ये ज्याला ‘क्वीड प्रो को’ म्हटले जाते म्हणजे एकाच्या बदल्यात दुसरे, तसे काही घडते आहे का, असे प्रश्न सहज उपस्थित होतात. तुम्ही जगाला नीतिमत्ता शिकवत असाल, तर तुम्ही स्वतः तेवढे नीतिमान असला पाहिजे. अनेक संपादकांकडे बघितले की तसे अजिबात जाणवत नाही. मुळात संपादक म्हणजे माध्यम संस्थेला लायझनिंगच्या माध्यमातून ‘वरचा बिझनेस’ आणून देणारा किंवा ‘सेटलमेंट’ करून देणारा मॅनेजर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रत्येक संपादकांबाबत हे लागू होते, असे नाही. पण सर्वसाधारण परिस्थिती अशीच आहे. उगाच ताकाला जाऊन भांडे लपविण्याचे कारण नाही. करावे लागते, मुलांसाठी, कुटुंबासाठी, खर्च किती वाढलाय, भविष्यातली सोय नको का, अशी वेगवेगळी कारणे मनाला देऊन आपले काही चुकत नसल्याचे समाधान करून घेण्याची वेळ संपादकांवर आली आहे. हे चूक की बरोबर हे ज्याचे त्याने ठरवावे. पण यामुळेही माध्यमांची म्हणून जी ताकद होती, ती हळूहळू संपत चालली आणि तेच या निवडणुकीत प्रकर्षाने दिसून आले.
यावेळी राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या पाठिराख्यांनी आपला मोर्चा युट्यूबकडे वळवला होता. २०२४ च्या निवडणुकीचे वर्णन ‘युट्यूब निवडणूक’ असे जरी केले तरी वावगे ठरणार नाही. एखाद्या मतदारसंघात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारापासून ते प्रादेशिक, राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय पक्षांनी तेथील चांगले फॉलोअर्स असणाऱ्या युट्यूबर्सना पैसे पुरवून त्यांच्याकडून आपल्याला हवा तसा आशय प्रसारित करून घेतला. तुमच्या युट्यूब चॅनलचे सबस्क्रायबर्स किती, त्यावरची एंगेजमेंट किती हे बघून त्याप्रमाणे पैसे दिले गेले. अगदी दहा हजारांपासून दोन लाखांपर्यंत ही रक्कम होती. हे सगळे व्यवहार कॅशमध्ये झाल्यामुळे ते वरवर कुठे दिसले नाही. पण युट्यूबर्सना मॅनेज करण्यात आले, ही वस्तुस्थिती आहे. जवळपास सगळ्याच राजकीय पक्षांनी काही थर्ड पार्टी सोशल हँडल्सच्या साह्याने मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन जाहिराती प्रसारित केल्या. या माध्यमातूनही जनमत प्रभावित करण्यात आले. ठराविक राज्यांमध्ये, ठराविक वयातील युजर्सना टार्गेट करून त्यांच्यापर्यंत आपला अजेंडा नेण्यात आला. या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले.
दुसरे असे की ज्यांना निवडणुकीबद्दल माहिती हवी होती, विश्लेषण हवे होते त्यांनी सरळ युट्यूबवरून ही माहिती घेण्यालाच प्राधान्य दिले. गेल्या दोन महिन्यांत राजकीय स्वरुपाचा आशय देणाऱ्या युट्यूब चॅनेलचा वॉच टाईम तिपटीने वाढला आहे. हे याचेच निदर्शक आहे. त्यातही प्रादेशिक भाषांमधील युट्यूब चॅनेलवाल्यांचा यामध्ये सर्वाधिक फायदा झाला. कारण त्यांचा चॅनेलवरील व्हिडिओंना एंगेजमेंटही चांगली होती. सरासरी दोन ते तीन मिनिटांपर्यंत कोणताही व्हिडिओ बघितला गेला. या काळात युट्यूब चॅनेलचे सबस्क्रायबर्सही वाढल्याचे दिसून आले. युट्यूबच्या लिंक्स ज्या पद्धतीने व्हायरल झाल्या, तशा कोणत्याही न्यूज वेबसाईटच्या लिंक्स फिरल्याचे दिसले नाही, हे सुद्धा बदलाचेच निदर्शक होते. राजकीय नेत्यांना आणि पक्षांना लोकांचा कल आधीच कळलेला असतो. त्याप्रमाणेच ते आपली व्यूहरचना आखतात. यावेळी आपले मतदार युट्यूबवर असल्याचे जाणवल्यानेच त्यांनी त्यांच्याकडे जास्त लक्ष दिले. त्यांना आर्थिक बळ दिले आणि आपल्याला हवे ते साध्य करून घेतले. माध्यमांचे महत्त्व कमी होण्याचे हे सुद्धा एक कारण आहे.
सोशल मीडियाच्या मागे वाहात जाण्यामुळेही माध्यमांचे नुकसान झाले. सोशल मीडियापासून चार हात लांब राहून आपली स्वतःची वेगळी प्रतिमा ठेवण्यात माध्यमे यशस्वी ठरली असती तर चित्र वेगळे दिसले असते. पण सोशल मीडियावर जे चालते ते द्या, या नादात आपली स्वतःची वेगळी ओळख ठेवली पाहिजे, हेच माध्यमे विसरून गेली. त्यामुळे मग सोशल मीडिया आणि पारंपरिक माध्यमे यात फरक काय, असा प्रश्न वाचकांना पडणे स्वाभाविक होते. सोशल मीडियावरचे क्रिएटर्स आणि माध्यमांमधील पत्रकार यामध्ये अंतर आहे हे दाखवून देण्याची संधी उगाच वाहात जाण्याचा नादात घालवून बसल्यामुळेही माध्यमांवर ही परिस्थिती ओढावली, असे म्हणता येईल.
इथून पुढे जाताना परिस्थिती १८० डिग्रीमध्ये फिरेल, असा भाबडा समज ठेवण्याचे कारण नाही. कारण यापुढे आव्हान अजून कठीण होत जाणार आहे. तंत्रज्ञानाचा सराईतपणे वापर करून घेण्यात राजकारणी तरबेज झाले आहेत. त्यांना आता जुन्या, विश्वासू, निष्पक्ष म्हणवून घेणाऱ्या माध्यमांची गरज उरलेली नाही. तुमचा वापर फक्त तोंडी लावण्यापुरता करायला ते तयार आहेत. तुमच्या कार्यक्रमांना ते येतील. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून गोड गोड बोलतील पण परत तुम्हाला तुमच्या पायावर उभे करण्यासाठी ते काही प्रयत्न करणार नाहीत. तुम्हाला सोबत घेऊन आपण फार मोठी मजल मारणार नाही, हे सुद्धा त्यांना समजले आहे. त्यासाठीच माध्यमांसाठी ही शेवटची निवडणूक असेही म्हणता येईल. कारण पुढील काळात परिस्थिती अजून बिकट होत जाणार. माध्यमांचीही आणि त्यात काम करणाऱ्या पत्रकारांचीही. बघा पटतंय का?
विश्वनाथ गरुड, पुणे
